अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादन र आन्तरिक आयमुखी बनाउने नीतिसहित चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधयेक प्रस्तुत भएको गर्नुभएकामा नेपाल उद्योग परिसङ्घले स्वागत गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकका सन्दर्भमा प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै परिसङ्घले नेपालको औद्योगीकरण र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारले अगाडि सारेका नीतिहरू सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवम् तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको घोषणा रहेको भन्दै परिसङ्घले कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुने गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराई आवश्यक प्रोत्साहन गर्ने विषय प्रभावकारी रहेको बताएको छ । बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरोत्थान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि र समावेशी एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मूलभूत उद्देश्य राखिएको विधयेकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख यन्त्रको रूपमा निजी क्षेत्रलाई लिएकमा स्वागत गरेको छ ।

विधयेकमा औद्योगिक उत्पदानको लागत कम गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति गठन गर्ने व्यवस्थाले नेपालको उत्पादनको लागत कम गर्न नीतिगत सुधारका लागि सहयोग गर्ने परिसङ्घको बुझाइ छ । व्यावसायिक सहजता सूचकमा सुधारका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको घोषणाले नेपालमा सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने परिसङ्घको विश्वास छ ।

जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने घोषणाले यस्ता आयोजनामा लगानी बढ्ने विश्वास परिसङ्घले लिएको छ । अक्सिजन, स्यानिटरी प्याड र स्यानिटाइजर उद्योगलाई तीन वर्षका लागि आयकर छुट र त्यसपछिको दुई वर्षका लागि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था सकारात्मक छ । कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित पर्यटन क्षेत्रका लागि थप राहत प्याकेज ल्याउने घोषणा हुनुलाई परिसङ्घले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । चालु खर्च कटौती गरी बच्ने रकम कोभिड १९ विरुद्धको खोप खरिदमा प्रयोग गर्ने विषय सकारात्मक रहेको उल्लेख छ ।

यो पनि – क्षमताभन्दा बढी काम लिने निर्माण व्यवसायी माथि कडाइ

सरकारले क्षमताभन्दा बढी काम लिने, समयमा पूरा नगर्ने र अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई कडाइ गर्ने भएको छ । देशभरका विकास निर्माणमा देखिएको विकृति तथा विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले क्षमता अनुसारको मात्रै काम दिने भएको छ । सार्वजनिक खरिदमा देखिएको विकृतिमाथि कडाइ गर्नुपर्ने माग विगतदेखि नै उठ्दै आएको थियो । निर्माण व्यवसायीकै कारण कतिपय आयोजनामा जटिलता उत्पन्न हुँदै आएको छ । लगानी र समय बढ्दा आयोजनाको प्रतिफल लक्षित वर्ग र समुदायमा पुग्न सकेको छैन । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले सार्वजनिक खरिदमा देखिएको अस्तव्यव्ततालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुभएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी कार्यका लागि धेरैवटा ठेक्का लिने र समयमा कार्य सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिएको छ । कास निर्माण कार्यका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति विकास र पदपूर्तिलाई प्राथमिकता दिने सरकारको लक्ष्य छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सम्भव भएसम्म सरकारी इञ्जिनीयरिङ कम्पनीलगायत सार्वजनिक संस्थामार्फत तयार गर्ने नीति लिने लक्ष्य राखिएको छ ।

अध्ययन, अनुसन्धान तथा परामर्शको काममा ठूलो मात्राको रकम विदेशिने गरेको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारी कम्पनीबाटै गराउने लक्ष्य राखिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन अनुसन्धानको कामका लागि एनइइ इञ्जिनीयरिङ कम्पनी स्थापना गरी काम गरिरहेको छ ।प्रतिस्थापन विधेयकले विकास आयोजनाको अनलाइन अनुगमन गरी विनियोजित बजेट अनुरूप खर्च हुने पद्धति सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न मन्त्रालय एवं निकायले मासिक लक्ष्य विभाजन गरी लक्ष्य अनुरुप प्रगति गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिने भएको छ ।

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न, कोभिड– १९ का कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान गर्न, अनिवार्य दायित्व व्यवस्थापन गर्न तथा पुँजीगत खर्चलाई थप प्रभावकारी बनाई चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने लक्ष्य विधेयकले लिएको छ ।

विधेयकले आर्थिक नीति तय गर्न र अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि एउटा छुट्टै संरचना खडा गरिने भएको छ । आर्थिक नीति निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा एक ‘थिङक ट्याङक’ रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विधेयकले बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ भित्र पर्ने, कोभिड–१९ को खोप खरिद र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न एवं मध्यमकालीन खर्च संरचनाभित्र स्रोत व्यवस्थापन अनुमान गरिएको बाहेक अन्य कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सुनिश्चितता नदिने उल्लेख गरिएको छ । ती मापदण्डभन्दा बाहिरका आयोजनाको लागि प्रदान गरिएको स्रोत सुनिश्चितता रद्द गरिएको छ ।