गत असारमै जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने भनेर सम्झौता भएको थियो । तीन महिना वित्न लाग्दा पनि हालसम्म अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाबारे अन्योल छ । सम्झौता गरिएको कम्पनी लापरवाहीका कारण प्लान्ट स्थापनामा ढिलाइ भएको हो । असारभित्र प्लान्ट निर्माण गर्ने गरी हेल्थ केयर सप्लायर्स, काठमाडौँ र अस्पतालबीच सम्झौता भएको थियो । प्लान्ट स्थापनाको काम सुरु हुन नसकेको जिल्ला अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक डा वसन्तराज जोशीले बताउनुभयो । प्लान्ट स्थापना गर्न सङ्घीय सरकारबाट रु एक करोड ५० लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट रु ८० लाख प्राप्त भएको छ ।

“गत आर्थिक वर्षभित्र जडान गरिसक्ने गरी असारमा दुवै पक्षबीच सम्झौता भएको हो”, जोशीले भन्नुभयो, “असारमा काम गर्न नसक्ने भनेपछि एक महिना म्याद थपिएको थियो । कम्पनीको मान्छेसँग सम्पर्क गर्दा चीनबाट सामग्री मगाएका छौँ, अझै नेपालमा पुगेको छैन भन्ने जवाफ आएको छ ।” कम्पनीले सम्झौता गरे पनि समयमा काम नगर्दा अन्योल भएको उहाँको भनाइ छ । भदौसम्म पर्खिने र उक्त समयमा पनि काम गर्न नसके अर्को कम्पनीको खोजी गर्ने अस्पतालको तयारी छ ।

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै जिल्लामा अक्सिजन अभाव भएपछि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले प्लान्ट स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो । तेस्रो लहर आए उपचारमा समस्या हुने देखिन्छ । जिल्लामा प्लान्ट नहुँदा सिलिन्डर खरिद गरी अक्सिजन आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । “प्लान्ट स्थापना गरिए ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग पुग्छ, शल्यक्रिया गर्न तथा सघन उपचार कक्ष सञ्चालनका लागि पनि सहज हुन्छ”, जोशीले भन्नुभयो । अस्पतालसँग हाल एक सय ६ अक्सिजन सिलिन्डर रहेको छ । जिल्लामा हालसम्म कोरोना सङ्क्रमणबाट १८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

यो पनि – दुई पालिका जोड्ने पक्की पुल निर्माणमा ढिलाइ

तनहुँको दुई पालिका जोड्ने पक्की पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ दोभान र भिमाद नगरपालिका–८ भागर जोड्ने सेती नदीमाथिको पुल निर्माण छ वर्ष वित्दा पनि सकिएको छैन । सङ्घीय सरकारको लगानीमा निर्माण सुरु भएको सो पुलको म्याद तीन पटक थप गरिएको छ । हालसम्म तीन पिलरको काम सकिएको छ । पुल निर्माण सम्पन्न गर्न अझै केही वर्ष लाग्ने देखिएको स्थानीयवासी प्रेमबहादुर थापाले बताउनुभयो । पुल निर्माण नहुँदा सेतीपारिका भिमाद नगरपालिका र शुक्लागण्डकी तथा स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिकाका बासिन्दा मारमा परेका छन् । “जोखिम मोलेर झोलुङ्गे पुलको प्रयोग गर्नुपरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “धेरै पटक दुर्घटना भएको छ ।”

पक्की पुल नहुँदा भिमादबजार भएर लामो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पुल नबन्दा सेतीपारिको विकासको गतिविधि ठप्प छ । ठूला सवारी साधन घुमाउरो बाटो हुँदै पृथ्वीराजमार्ग पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । भिमाद नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष बुद्धिमान श्रेष्ठ वर्खाको बेला सास्ती खेप्नु परेको बताउनुहुन्छ । विसं २०७२ असार ३० गते सम्झौता भई २०७५ असार २९ मा रु आठ करोड ८० लाखमा सम्पन्न गर्ने गरी एड्भेन्चर कन्स्ट्रक्शन, चितवनलाई उक्त पुल निर्माणको ठेक्का दिइएको थियो । विसं २०७५ चैत, २०७७ फागुन र २०७८ भदौमा पुल निर्माणको म्याद थप गरिएको छ ।

कोरोनाका कारण पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको सडक डिभिजन कार्यालय, तनहुँका इञ्जीनियर दीपेन्द्र पन्थले बताउनुभयो । “यस वर्ष सक्ने गरि ठेकेदारलाई निर्देशन दिएका छाँै, पुलको डिजाइन परिवर्तनका कारण पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

यो पनि – सुदूरपश्चिममा भूकम्पको धक्का

सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला बैतडी र दार्चुलामा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । बिहान ६ः१३ बजे यहाँ धक्का महसुस गरिएको हो । भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका प्रमुख तीर्थराज दाहालका अनुसार पाँच दशमलव तीन रेक्टर स्केलको उक्त भूकम्पको केन्द्रविन्दु भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको उत्तर काशीक्षेत्र आसपास रहेको छ । भूकम्पको क्षतिबारे कुनै जानकारी नआएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यो पनि – पैसाको भन्दा कानुनको अडिटले महत्व राख्ने संसदीय समितिको ठहर

संसदीय समितिले बनेका कानुन कार्यान्वय भए÷नभएको अनुगमन मूल्याङ्कन (अडिट) र विकास आयोजना पुनः अनुगमन परीक्षण गर्ने कानुन पारित गरेको छ । तर्जुमा भएका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था परीक्षण र योजना सञ्चालन, अनुगमन, मूल्याङ्कनको पाटोमा देखिएका कमजोरी हटाउन समितिले नयाँ ऐन अघि बढाएको हो ।

विधायन व्यवस्थापन सभापति परशुराम मेघी गुरुङ भन्नुहुन्छ, “कानुन बनाउने मात्रै होइन, बनाएको कानुन लागू भए÷नभएको संसद्ले हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेका छौँ, त्यो भएमा साँचो अर्थमा कानुनको शासन कायम हुनसक्छ ।” कुन कानुन, कसले र किन परिपालना गरेन त्यसको छानबिन अडिट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सभापति गुरुङले भन्नुभयो, “पैसाको अडिटभन्दा कानुनको अडिट धेरै गुणा महत्व हुने भएकाले स्थापित गर्नुपर्छ ।”

अनुगमन मूल्याङ्कन विधेयक समितिबाट पारित भई छिट्टै नै सदनमा पेश हुने क्रममा रहेको छ भने कानुनको अडिट भनेको सदनको निगरानीको प्रक्रिया भएकाले निर्देशिका बनाउने कार्य अघि बढिसकेको बताइएको छ । उहाँका अनुसार कानुन बनाएर मात्र हुन्न, कार्यान्वयन र उद्देश्य पूरा भए÷नभएको जाँच परीक्षण मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने दुवै कानुनको उद्देश्य हो ।योजनाको अनुगमन, मूल्याङकनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउने मात्र नभई अनुगमन मूल्याङ्कनको पनि अनुगमन हुने प्रावधान कानुनमा राखिएको छ । सभापति गुरुङ भन्नुहुन्छ, “ऐनले अनुगमन गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउँछ, नतिजा नआए दण्ड सजायको भागिदार बनाउने प्रावधान छ, अनुगमन मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन थन्क्याउन नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ ।”

संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई अहोरात्र काम गरिरहेको छ । संसद्मा प्रवेश पाएका विधेयकलाई छलफलका माध्यमबाट समृद्ध बनाउने र निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयन भए÷नभएको मूल्याङ्कनलाई पनि समितिले महत्वसाथ हेरिरहेको छ ।

‘कानुन लागू भए÷नभएबारे बेखबर हुने अवस्थालाई चिर्नुपर्छ’

सभापति गुरुङ भन्नुहुन्छ, “बनेका कानुनको मापन मूल्याङ्कन गरी उद्देश्यअनुसारको लक्ष्य प्राप्ति भए÷नभएको परीक्षण गर्ने नयाँ अभ्यास सुरु गरेका छौँ ।” मुलुकमा के–कस्ता र कति कानुन निर्माण गर्न आवश्यक तथा बनेका कानुनमा देखिएका कमी–कमजोरीको अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । कानुन तर्जुमा गर्दै जाने तर लागू भए÷नभएबारे बेखबर हुने अवस्थालाई चिर्नुपर्छ भन्ने समितिको दृढ अडान छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका ४० र प्रतिनिधिसभाबाट आएका ३२ विधेयकलाई समितिले छलफलका माध्यमबाट परिमार्जन गरी समृद्ध तुल्याएको छ । विधेयकलाई नयाँ रूप दिन समितिले सबैभन्दा पहिला सैद्धान्तिक, अवधारणगत, उद्देश्य, लक्ष्य र अन्तरवस्तुमाथि छलफल गरी उद्देश्यलाई अन्तरवस्तुले समेटेको छ कि छैन भनी निक्र्याैल गरेपछि मात्र अघि बढ्ने गरेको छ ।

‘कानुनको चाङले मात्र परिवर्तन अपेक्षा पूरा हुन्न’

सभापति गुरुङ भन्नुहुन्छ, “कानुनको चाङ लगाएर मात्र परिवर्तन अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन, बनेका कानुन चुस्तदुरुस्त कार्यान्वयन भए मात्र जनताले विधिको शासनकोे अनुभूति गर्न सक्छन् ।” जग्गा नहुने दलितलाई तीन वर्षभित्र एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने भनी संविधानको मौलिक हकमा लेखिए पनि अझै पनि कार्यान्वयन नभएको विषयलाई समितिले सरकारलाई ठोस निर्देशनको तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा उत्पति भई राष्ट्रियसभा गएका तथा राष्ट्रियसभामा पहिलोपटक प्रवेश पाएका सबै विधेयकमाथि समितिमा छलफल हुने गरेको छ ।

तीन तहको शासन प्रणालीबीच सहकार्य, सहअस्थित्व र समन्वयमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरुप ल्याइएको ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर सम्बन्ध’ ऐन समितिको ठूलो प्रयासमा कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । उक्त ऐनमा अधिकारको सूचीका विषयमा एकअर्कालाई हस्तक्षेप नहुने पक्षलाई व्यवस्थापन गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण विषय समेटिएको छ । मौलिक हकसँग सम्बन्धित मात्रै होइन, सबै ऐनको उत्तिकै महत्व हुने भएकाले योजना सञ्चालन, अनुगमन, मूल्याङ्कनको पाटामा देखिएको कमजोरी हटाउन पनि समितिले नयाँ ऐन पारित गरिसकेको छ । समितिले रचनाकारको अधिकारलाई सुनिश्चित, रोयल्टी सङ्कलन र वितरणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राखी प्रतिलिपि अधिकार विधेयक पनि अघि बढाएको छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयलाई नीतिगत भन्न नमिल्ने गरी संशोधन हालेर समितिले नयाँ कानून अघि बढाएको छ । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन समयसापेक्ष र पालना नभएका कारण कानुन मूल्याङ्कन खड्किएको जनाउँदै समिति सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भन्नुभयो, “दाइजो, तिलक र ५० मात्र जन्ती भनिएको छ, नेताले एक हजारको सङ्ख्यामा निमन्त्रणा कार्ड बाँड्नुहुन्छ, ऐन लागू गर्ने कि नेतालाई कारबाही गर्ने ?”

देश बनाउन भाषणमा होइन, दूरदर्शिता कानुनमा परिणत हुनपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सरकार र दलको मूल्याङ्कन पार्टीको घोषणपत्रअनुसारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने पाटोबाट हेरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘सदनमा हुन्छ वा हुन्न भनेर हात उठाएर मात्र हुन्न’

सांसदले सदनमा आएर हुन्छ वा हुन्न भनेर हात उठाएर जागिर पकाउन मात्र होइन, जनप्रतिनिधि कानुनी राज्य स्थापित गर्न क्रियाशील छन् भन्ने सन्देश दिन यो काम सुरुआत गरिएको हो । राजनीतिक नेतृत्वका अहिलेका गतिविधिले लोकतन्त्र थामिन कठिन हुने जनाउँदै सदस्य पुरीले भन्नुभयो, “दूरदृष्टि भाषणमा होइन, कानुनमा अनुवाद हुनुपर्छ ।”

मुख्य प्राथमिकता कानुन निर्माणभन्दा बाहिरका गतिविधिमा सांसद केन्द्रित भएका कारणले सोचेअनुरुप आमूल परिवर्तन गर्न नसकिए पनि संविधान अनुकूल कानुन बनाउने सन्दर्भमा राज्य कानूनविहीन नहोस् भन्ने हेतुले धान्ने काम मात्र भएको अर्का एक सदस्यले प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

समिति सदस्य प्रमिला कुमारीले विधायकको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माणकाले अहोरात्र खटिएर जनता र देशको हितका लागि काम गर्न पाएकामा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विधेयकमा सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी संशोधन हालेरसमेत छलफल गरी सहमतिका आधारमा विषयवस्तु टुङ्ग्याउने गरेको बताउनुभयो । नेतृ कुमारीले भन्नुभयो, “सांसद मूल एजेण्डाभन्दा बाहिर गएर चुनावको चिन्ता गर्दै विकासे मन्त्रालयका कोटा चोटामा अल्मलिएको देखिन्छ, जुन काम विधायकको नभई सरकारको काम हो ।” कानुनका माध्यमबाट सामन्ती संस्कारलाई फेरबदल गर्न सङ्घीय संसद् र सांसदले मुख्य बाटो देखाउनुपर्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको ठहर छ ।