ललितपुर, २८ भदौ (रासस) : गोदावरी नगरपालिकाले सिसी क्यामेरा जडान गर्ने काम अघि बढाएको छ । विभिन्न किसिमका गतिविधिबारे जानकारी लिन सो काम थालिएको हो । गोदावरीको थेचो, चापागाउँ, ठैब र गोदावरीसम्म सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्न थालिएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी निश्चल महर्जनले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जानकारी लिन बाडेगाउँ प्रहरी चौकी र महानगरीय प्रहरी वृत्त चापागाउँमा हेर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।” गोदावरीमा ३२ क्यामेरा जडान गर्न लागिएको छ । सो कार्यका लागि नगरपालिकाले रु ५० लाख विनियोजन गरेको छ । लेलेमा समेत क्यामेरा जडान गर्ने योजना रहेको महर्जनले बताउनुभयो ।

यसअघि गोदावरी–४, ५, ११ र १४ वडामा क्यामेरा जडान भइसकेको छ । यस्तै वडा नं ३ गोदावरीको बस बिसौनीदेखि कुण्डसम्म व्यक्तिगत खर्चमा ३० थान सडक बत्ती जडानको काम भइरहेको गोदावरी ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रका अध्यक्ष राज घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोरोना सङ्क्रमण घटेसँगै चहलपहल बढेकाले बत्ती जडान गर्न लागिएको हो ।” कुण्ड नजिकै राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान रहेको छ । सो क्षेत्रमा पर्यटकको चहलपहल बढ्दै जाँदा बत्ती जडान आवश्यक छ ।

गोदावरी जैविक विविधताले भरिपूर्ण पर्यटकीयस्थल हो । नेपालको मृग अध्ययन केन्द्रसमेत गोदावरीमा छ । सो क्षेत्रमा चार नारायणमध्ये माइला विशङ्खुनारायण र सतीदेवीको माथिल्लो ओठ पतन भएर उत्पति भएको सन्तानेश्वर महादेवको मन्दिरसमेत छ । गोदावरीमा हालै सनराइज सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिएको छ । यहाँ बज्रबाराही र स्वेतबाराहीको मन्दिर पनि छ । तिलेश्वर धाम, गोदावरी कुण्डका साथै सिद्धेश्वर महादेवको मन्दिरसमेत यहीँ अवस्थित छ ।

यो पनि – परियोजना प्रमुखसँग स्पष्टीकरण सोध्न माग

– राजाराम कार्की काठमाडौँ, २८ भदौ (रासस) : प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न नसकेको गुनासो व्यक्त गरिएको छ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिका सदस्य राजबहादुर बुढाक्षेत्रीले लगानीअनुसार प्रतिफल नआएकाले परियोजना प्रमुखसँग सरकारले स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

“परियोजना प्रमुख हुन मरिहत्ते गर्ने, तर परिणाम नदिने परियोजना प्रमुखसँग स्पष्टीकरण नसोधेर के गर्ने ?”, उहाँले समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीसँग प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना २०७३ सालदेखि सुरु गरिएको हो । परियोजना सुरु भएदेखि कृषिको आयातमा कमी आएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको रु आठ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

विनियोजित रकम सङ्घीय र प्रदेश सरकारको कूल बजेटको छ प्रतिशत हो । दुवै सरकारले आव २०७७÷०७८ मा कृषि क्षेत्रका लागि झण्डै रु एक खर्ब विनियोजन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अवस्था र प्रगतिका बारेमा सरोकारवालसँग आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा समितिका सदस्य शक्ति बस्नेतले परियोजना प्रमुखलाई कामको लक्ष्य र परिणामप्रति जवाफदेही नबनाएसम्म कृषि क्षेत्रबाट उत्पादनमा परिणाम नदेखिने बताउनुभयो ।

परियोजना सञ्चालन भएको विसं २०८३ असारमा १० वर्ष पुग्छ । विसं २०७७ जिल्लामा परियोजना सञ्चालन भएका छन् । मुलुकका ७७ जिल्लामा पकेट १५ हजार, ब्लक एक हजार ५००, जोन ३०० र सुपरजोन २१ गरी कूल १६ हजार ८२१ समूहमार्फत कृषि उत्पादनमा सरकारको लगानी रहेको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार चालू आवको पहिलो छ महिनामा भारतबाट ३० करोड र अमेरिकाबाट सात लाख ३३ हजार किलो चामल नेपाल भित्रिएको छ । त्यस्तै ३३ करोड किलो मकै भारतबाट भित्रिँदा २४÷२४ लाख किलो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल, अर्जेन्टिना र तीन लाख ५० हजार किलो दक्षिण अफ्रिकाबाट आयात गरिएको छ ।

आव २०७८÷०७९ का लागि प्रस्तुत बजेटमा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत् आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिको दिगो विकास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सार्दै आए पनि बाँझो जमिनको उपयोग र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमिन दिने विषय गौण रहेका छन् । नेपालमा भूमिहीन तथा साना किसानको सङ्ख्या ४० लाख रहेको अनुमान गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले करारखेती गर्न चाहानेलाई भने जति जमिन उपलब्ध गराउन सकेको छैन । खेतीयोग्य जमीनको खण्डीकरण रोक्न नसक्नु, बाँझो र बगर जमिनलाई उपयोगमा ल्याउन नसक्नाले कृषिमा आयात चुलिँदै गएको छ । राज्यले कृषि मजदूर, भूमिहीन र सिमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउन सकेको छैन । छैठौँ कृषि गणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ ।

गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मानिर्भर छन् भने ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि ऋण पाउन सकेका छैनन् ।