यहाँस्थित जिल्ला जनगणना कार्यालयले ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ को तयारी तीव्र बनाउँदै सुपरीवेक्षकको तालिम सम्पन्न गरेको छ ।स्थानीय तहमा जनगणना कार्यालय स्थापनको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने सात पालिकामा सुपरीवेक्षक बुधबारदेखि खटिँदैछन् । कार्यालयका प्रमुख यज्ञमूर्ति भण्डारीका अनुसार यही भदौ ३० देखि असोज १८ गतेसम्म सुपरीवेक्षकले स्थलगतरूपमा सूचीकरण गर्नेछन् ।

यसका लागि भरतपुर महानगरपालिकामा १०७, रत्ननगरमा ३०, खैरहनीमा १९, राप्तीमा १७, कालिकामा १५, माडीमा १३ र इच्छाकामना गाउँपालिकामा नौ सुपरीवेक्षक खटिने छन् । सुपरीवेक्षकले सूचीकरणको समयमा स्थानीय तहका वडामा सामुदायिक प्रश्नावली भर्नेसम्मका काम गर्नुपर्ने छ ।

आगामी असोज १० गते जिल्लामा जनगणनका लागि ८५७ गणकको नतिजा सार्वजनिक हुने छ । गणकको नियुक्तिपछि एक सुपरीवेक्षकले चार गणकलाई परिचालन गरी गणना गर्नेछन् । गणकका लागि आगामी कात्तिकमा तालिम दिइने छ । गणकले कात्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ गतेसम्म जनगणना गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अध्यक्षतामा रहेको जनगणना समन्वय समिति गठन गरी काम अघि बढाइएको हो ।

सङ्घीयतापछिको पहिलो जनगणना भएकाले गणकले कृषि गणनासमेत गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । गणकले गणना गरी ल्याएको तथ्याङ्कका आधारमा कार्यालयले मङ्सिर मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार पाँच लाख ७९ हजार ९८४ जिल्लाको जनसङ्ख्या छ ।

यो पनि – गण्डकीको सबै जिल्लामा भू तथा जलाधार कार्यालय राख्न निर्देशन

गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा भू तथा जलाधार कार्यालय राख्न अर्थ तथा विकास समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिद्वारा वन वातावरण तथा भू–संरक्षणमन्त्री दीपक थापासँग अन्तक्र्रिया गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति दीपक कोइरालाले सङ्घीयताको मर्मविपरीत ११ जिल्लामध्ये जम्मा दुई जिल्लामा मात्रै जलाधार कार्यालय रहेकाले जनतालाई सास्ती भएको बताउनुभयो । यस आर्थिक वर्षभित्रमा बाँकी नौ जिल्लामा पनि उक्त कार्यालय स्थापना गर्न मन्त्रालयलाई उहाँले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
अहिले तनहुँ र पर्वतमा मात्रै ती कार्यालय छ । वन वातावरण तथा भू–संरक्षणमन्त्री थापाले सबै जिल्लामा भू तथा जलाधार कार्यालय स्थापना गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । जनताले घरदैलोबाट पाउनुपर्ने सुविधा झनै टाढाबाट लिनुपर्ने बाध्यतालाई छिट्टै अन्त्य गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकाजी श्रेष्ठले कार्यालय पनि कम र बजेट पनि न्यून हुँदा जनताको आकाङ्क्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । तनहुँ र पर्वतका वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत कृष्णप्रसाद घिमिरे र दिवाकरण पौडेलले आ–आफ्नो कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्रका जिल्लाको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयो । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य जनकलाल श्रेष्ठ, डोबाटे विश्वकर्मा, भागवतप्रकाश मल्ल र सरिता गुरुङले कार्यलयहरूबीच समन्वय गरेर एकद्वार प्रणालीबाट जनतालाई सेवा दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सबैको ध्यान बाटो निर्माणमा केन्द्रित हुँदा भूसंरक्षण तथा जलाधार ओझेलमा परेको र वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको र जलाधार संरक्षणका लागि स्थानीयरूपमा उपलब्ध स्रोत साधनको पनि प्रयोग गर्नुपर्नेमा उहाँहरूको भनाइ छ ।