नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भरतपुर वितरण केन्द्रले राजस्व नबुझाएको भन्दै इन्टरनेटको तार काटेकाले जिल्लामा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको छ । केन्द्रले शनिबार बिहान इन्टरनेट प्रदायकको तार काटेर ठाउँठाउँमा अवरोध पु¥याएकाले राजश्व असुल गर्ने कार्यलय र अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवामा समेत असर परेको छ । अनलाइनबाट पढाइ र परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीलाई समेत समस्या भएको छ ।

उक्त केन्द्रका इञ्जिनीयर राजेन्द्र पौडेलले शनिबार बिहान चारवटा खम्बामा रहेका भाडा नतिर्ने इन्टरनेट कम्पनीका तार काटिएको बताउनुभयो । इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एशोसियशन नेपालका सचिब कमलराज बास्तोलाले आफूहरुले सेवा अवरुद्ध नगरेको तर काटिएको लाइन नजोडिएको जानकारी दिनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “भाडा चार गुणा बढेको छ । सोहीअनुसार तिर्दा शुल्क बढाउनुको विकल्प छैन ।अत्यावश्यक सेवा भएकाले अवरोध पु¥याउनेलाई सरकारले नै कारवाही गर्नुपथ्र्यो ।” ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी आशमान तामाङले सेवा प्रदायकलाई अव यहाँ लाइन नकाटिने सुनिश्चितता गर्दै सेवा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिएको बताउनुभयो । तत्कालका लागि सेवा दिएर संवाद र छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

यो पनि -प्राधिकरणले तार काटेपछि काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका अधिकांश स्थानमा इन्टरनेट अवरुद्ध

शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका अधिकांश स्थानमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तार काट्दा आधिकांश स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको हो । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान) ले अति आवश्यक सेवामा सरकारी अवरोध भएकोे भन्दै विरोध जनाएको छ । क्यानले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले नियोजित रुपमा काठमाडौँ, भरतपुर, बुटबल, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढीलगायतका स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको जनाएको हो ।

पोलको भाडादरका आधारमा पूर्वाधारको लागत अझ बढ्न गई इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रतिग्राहक एकसय पचासदेखि तीन सयसम्म शुल्क बढ्ने र सोही अनुमतिका निम्ति निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा अनुरोध गरेको अवस्थामा अवरोध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको क्यानका महासचिव नारायण थापाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१०) को अधिकार प्रयोग २०७८ साल जेठ १७ गतेदेखि इन्टरनेट सेवालाई समेत अत्यावश्यक सेवामा पारेको तथा अत्यावश्यक सेवामा रहेको क्षेत्रमा हडताल निषेध गरेकामा वर्तमान अवस्थामा इन्टरनेट सेवा हडतालका कारण नभई अन्य संस्थाका गतिविधिका कारण व्यवधान हुन पुगेको ठहरसमेत क्यानले गरेको छ ।

लामो समयदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले पोल तथा फाइबरको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेटका तार काटेको हो । प्राधिकरणले यसअघि नै विभिन्न समयमा तीनपटक सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरी यही असोज १५ गतेसम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नभए तार काट्ने चेतावनी दिएको थियो । सोही अनुसार १६ गतेदेखि प्राधिकरणले तार काटेको हो ।

यो पनि – विद्युत्को पोलको भाडा नतिर्ने केबल तथा इन्टरनेटको तार काटियो

सम्झौता विनै विद्युत्का पोल प्रयोग गर्ने र भाडा नतिर्ने केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको आज म्याग्दीमा लाइन काटिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको देशब्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत सम्झौता नगरेका र भाडा नतिरेकाको फाइबर काटिदिएपछि निजी कम्पनीद्वारा सञ्चालित इन्टरनेट तथा केबल सेवा ठप्प बनेको छ । प्राधिकरणको म्याग्दी वितरण केन्द्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई टेलिफोन÷इन्टरनेट÷केबल÷टिभी सेवा सञ्चालन गरेका सेवा प्रदायकलाई यही असोज १५ गतेभित्र सम्झौता, नवीकरण र बक्यौता बुझाउन ताकेता गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

केन्द्रका प्रमुख प्रशान्तकुमार झाले तोकिएको समयभित्र सम्झौता, नवीकरण र बक्यौता नतिर्ने नेपाल टेलिकमबाहेक सात वटा कम्पनीको लाइन काटिएको जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणका कर्मचारीले बेनीको हुलाकचोकमा रहेको विद्युत्को पोलमा राखिएको फाइबर काटेका थिए । “म्याग्दीमा प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेका सेवा प्रदायक सम्झौता, नवीकरण र बक्यौता तिर्न नआएपछि केन्द्रको निर्देशनअनुसार लाइन काटेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सेवा प्रदायक कम्पनीको कारण लाइन काट्न बाध्य भएका हौँ ।”

म्याग्दीमा दुई वटा केबल टिभी र पाँच वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विद्युत् प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेका छन् । यसअघि नगरपालिका क्षेत्रमा प्रतिपोल रु १०० र गाउँपालिका क्षेत्रमा रु ५० का दरले वार्षिक भाडा तिर्ने गरेका थिए । निजी क्षेत्रको इन्टरनेट जोडेका सरकारी कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, सङ्घसंस्था, निजी उपभोक्ताको सेवा अवरुद्ध बनेको छ । केबल टिभी सेवा पनि ठप्प भएको छ । केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले तोकेको पोलको नयाँ भाडादर महँगो र अव्यावहारिक भएकाले सम्झौता र नवीकरण नगरेको प्रक्रिया दिएका छन् ।

नयाँ दरअनुसार नगर र गाउँपालिका क्षेत्रका ३३÷११ केभी र सोभन्दा कम क्षमताको लाइनको विद्युत् संरचना प्रयोग गरेवापत प्रतिकिलोमिटर वार्षिक रु सात हजार भाडा तिर्नुपर्छ । पब्लिक भिजन केबुल सहकारी संस्थाका प्रबन्धक नवराज पौडेलले प्राधिकरणको भाडादर पहाडी र हिमाली जिल्लामा अव्यावहारिक र महँगो भएकाले समायोजन नभएसम्म सम्झौता नवीकरण नगर्ने सामूहिक निर्णय भएको बताउनुभयो । देशभरका केबुल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भाडा समायोजन गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई दबाब दिइरहेका छन् ।