गण्डकी प्रदेशका वन वातावरण तथा भूसंरक्षणमन्त्री दीपक थापाले वन ऐनसम्बन्धी रहेका समस्यालाई निराकरण गरिने बताउनुभएको छ । आज डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका कर्मचारीसँगको छलफलमा जुट्दै मन्त्री थापाले फिल्डमा गएर प्रत्यक्ष जनसमुदायमा पुग्ने, अनुगमन गर्ने, अध्ययन गर्ने स्वयं कर्मचारी विज्ञ हुने भएकाले कर्मचारीको सुझाव लिएर राष्ट्रिय योजना आयोग र वन मन्त्रालय अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

नीति योजना तर्जुमा गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको सुझाव सल्लाह लिएर अघि बढ्न सजिलो हुने भएकाले कर्मचारीसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घ, प्रदेशको क्षेत्राधिकार, अग्रपङ्क्ति र कार्यान्वयन पक्ष रोकिएकाले उक्त विषयलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो ।

डिभिजन वन कार्यालयले पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने उद्देश्यले पर्यटन क्षेत्रमा गरेको विकासका कार्य देख्दा आफू त्यसबाट प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो । डिभिजन वन कार्यालयबाट पर्यापर्यटनमार्फत पर्यटक आकर्षण गरी स्थानीयवासीलाई स्वरोजगार बनाउन पर्यटकीय क्षेत्रमा काम गर्दै आएको डिभिजन प्रमुख कोमलराज काफ्लेले बताउनुभयो ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष अति न्यून बजेट विनियोजन गरिएकाले वन सम्वद्र्धन, गरिबी न्यूनीकरण र पर्यटन प्रवद्र्धनलगायतका कार्यक्रम गर्न कठिनाइ भएको उहाँले सो अवसरमा बताउनुभयो । बजेट कमीका कारण गत वर्ष गरिएका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिन नसक्ने देखिएकाले बजेटमा प्राथमिकता दिन अनुरोध गर्नुभयो ।

सो अवसरमा डिभिजन वन कार्यालय र सबडिभिजन वन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बजेट न्यून विनियोजन गरिएकाले काम गर्न कठिनाइ भएको गुनासो राखेका थिए । कुनै सबडिभिजन भवन बाढीपहिराले जोखिममा परेको, खानेपानी नभएको, न्यून कर्मचारी, सवारी र इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा कार्यसम्पादन कार्यमा कठिनाइ भोग्नुपरेको भन्दै मन्त्री थापासमक्ष आफ्ना गुनासाहरु राखेका थिए ।