गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को १०औँ महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन छ महिनाभित्रै सम्पन्न गरिने भएको छ । पदाधिकारीहरूको बैठकले स्थगित महाधिवेशन छ महिनाभित्रै गर्नेगरी पहल थालिएको अध्यक्ष कुमार पन्तले बताउनुभयो । उक्त संस्थाकोे अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको आइतबार सम्पन्न भर्चुअल बैठकले २०२१ अक्टोबर २३ देखि २५ मा हुने भनिएको १०औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन, निर्वाचन र गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अध्यक्ष पन्तले स्थगित महाधिवेशन र सम्मेलन छिट्टै सम्पन्न गर्नेगरी पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संस्थालाई नेतृत्व प्रदान गरी नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडिएका विषयलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाइउने बताउनुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयको सुझावअनुसार पूर्वनिर्धारित सम्मेलन स्थगित गरिएको थियो । कानूनविद् र अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीसँग परामर्श गरी यथाशीघ्र महाधिवेशनको नयाँ मिति तोक्ने निर्णय पनि सचिवालय बैठकले गरेको छ । एनआरएनएका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले रासससँगको कुराकानीमा आम सहमतिका साथ छ महिनाभित्र महाधिवेशन सक्नेगरी यथाशीघ्र मिति घोषणा गरिने जानकारी दिनुभयो ।

एनआरएनएलाई प्रवासी नेपालीको साझा चौतारीको रुपमा विकास गरी नेपालमा लगानी प्रवद्र्धनको वातावरण सिर्जना गर्न सबैको ध्यान जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्ने र यस्मा विशेष परिस्थितिका सम्बन्धमा छलफल गरी थप निर्णय गरिने जनाइएको छ । नयाँ नेतृत्वका लागि हुने निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि कूल आचार्य, रविना थापा र डा बद्री केसीले प्यानलसहित उम्मेदवारी तथा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ ।

यो पनि – आन्दोलनले अशन्त वायुसेवा निगम लयमा फर्किदैँ

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) मा विगत १०४ दिनदेखि भइरहेको आन्दोलन स्थगित भएको छ । आन्दोलनका कारण लामो समयदेखि अशान्त रहेको निगम विस्तारै लयमा फर्किने निगमले अपेक्षा गरेको छ । वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढेपछि संस्थालाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै निगमभित्रका ट्रेड युनियनले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । गत असार १८ गतेदेखि असोज २५ गते सोमबारसम्म निरन्तर कार्यालय समयमा धर्ना र नारावाजी गर्दै विरोध जनाएका थिए ।

नयाँ सडकस्थित निगमको मुख्यालयमा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म हरेक दिन कर्मचारीले धर्नाको कार्यक्रम गर्ने गरेका थिए । झण्डै तीन महिनापछि विभागीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पाएपछि निगमभित्रको समस्या किनारालाग्ने वातावरण बनेको हो ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही असोज २२ गते पर्यटन मन्त्रीमा प्रेम आलेलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो । पदबहालीका क्रममा मन्त्री आलेले निगमलाई सुदृढ र प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने उद्घोष गर्नुभएको थियो ।

सोहीअनुरुप सोमबार मन्त्रालयमा पर्यटनमन्त्री आलेसँग भएको छलफलपछि कर्मचारीले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिएका थिए । निगमका महाप्रबन्धक डिनप्रकाश पौडेलको विषयलाई लिएर आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीले आफ्ना सबै आन्दोलन स्थगित गरेको मन्त्री आलेलाई जानकारी गराए ।मन्त्री आले तथा वायुसेवा निगमका कर्मचारीबीच निगमका महाप्रबन्धक पौडेलका विषयमा उठेका समस्या कानूनसम्मत तरिकाले समाधान गर्ने सहमति पश्चात आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुवास डाँगीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“महाप्रबन्धक र हामी कर्मचारीबीच समस्या समाधान गरिने सहमति भएको छ, मन्त्रीले हामीलाई १५ दिनको समय दिनुभएकाले हामीले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमलाई स्थगित गरेका छौँ ।”

नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक पौडेलका कारण वायुसेवा निगम घाटामा गइरहेको आरोपसहित कर्मचारीले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । आन्दोलनका कारण निगमका महाप्रबन्धक पौडेल १०२ दिनदेखि कार्यालय पुग्न सक्नुभएको थिएन । कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित भएसँगै लामो समयदेखि अस्तव्यस्त बनेको निगमको काम कारबाही सहज हुने महाप्रबन्धक पौडेलको भनाइ छ ।

“विभागीय मन्त्री आएसँगै निगमका कर्मचारीले जिम्मेवारी महसुस गरेर सङ्घर्षका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्, यसले निगमको सकारात्मक सन्देश गएको छ । बाँकी काम कारबाहीलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो । निगमलाई कम्पनी लिमिटेड बनाउने कार्ययोजनाबारे पुनः छलफल गरेर मात्र निर्णय लिइने पनि महाप्रबन्धक पौडेलले बताउनुभयो ।

नेपाल वायुसेवा निगका कर्मचराीले निगमलाई कम्पनी लिमिटेड बनाउने, ५१ प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्रलाई दिने र निगमको अस्तित्व नै मेटाउने गरी बोर्ड लागेको भन्दै विरोधस्वरुप गरेको आन्दोलको एक सय दिनमा निगमको तालुक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्री पाएको छ ।निगमका महाप्रबन्धक पौडेलले निगमलाई निजीकरण गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावली परिवर्तन गरेर मन्त्रालय पठाएको भन्दै निगमका कर्मचारीले आन्दोलन गरेका थिए । कर्मचारी आन्दोलन रोक्न पर्यटन मन्त्रालयले निगमलाई निजीकरण गर्ने विषयमा छलफलसमेत नभएको र कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्तावलाई अगाडि नबढाएको स्पष्ट पारेको थियो ।

यसअघि सरकारले गठन गरेको विभिन्न सात वटा समितिले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्ने र निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएकाले कार्यान्वयनको पहल सुरु गरिएको निगम व्यवस्थापनको भनाइ छ ।