गृह मन्त्रालयले मन्त्रालय मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा दलित समुदायको पहुँच र ससम्मान सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुनेगरी ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ ।  गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको निर्देशनपछि मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिधैँ र नेपाल प्रहरीका मुलुकभरका सबै निकायलाई प्रधान कार्यालय नक्सालमार्फत त्यस मन्त्रालय मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा दलित समुदायको पहुँच र ससम्मान सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुनेगरी ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्न निर्देशन दिएको हो मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

“मानवता विरोधी भेद्भावजन्य कार्य जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले त्यस्ता कार्य गर्न गराउन नदिने साथै नेपालको संविधानको धारा २४ बाट निर्दिष्ट छुवाछुत तथा भेद्भाव विरुद्धको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि थप क्रियाशीलताका लागि आदेशनुसार अनुरोध छ”, निर्देशनमा उल्लेख छ ।

निर्देशनमा प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै प्रथा, परम्परा, धर्म सस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सृजना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न भनिएको छ ।

यो पनि – परिचय नखुलेका व्यक्तिलाई भाडामा बस्न नदिन मन्त्रालयको आग्रह

गृह मन्त्रालयले परिचय खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्र नभएका कुनै पनि व्यक्तिलाई भाडामा बस्न नदिन आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय विदेशी नागरिकहरू परिचय लुकाई अनधिकृतरुपमा नेपाल प्रवेश गरी बसोबास गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई भाडामा नदिन सबैमा अनुरोध गरेको हो ।

परिचय नखुलेका जो सुकै भए पनि घर, अपार्टमेन्ट, फ्ल्याट, कोठा भाडामा नदिन र कामकाजमा समेत नलगाउन विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ । त्यस्ता व्यक्ति फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गरी सहयोग गर्न पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।