गएको साता परेको अविरल वर्षाका कारण घर माथिबाट गएको पहिरोमा परी ज्यान गुमााउनेका परिवारलाई राहात वितरण गरिएको छ । घरमाथिको भीरबाट खसेको ढुङ्गा लागेर मृत्यु भएकी आलिताल गाउँपालिका–८ कि ५० वर्षीया पर्वती खड्काका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ । आज डडेल्धुरामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले घरमै पुगेर मृतक पार्वतीका श्रीमान् धनबहादुर खड्कालाई रु दुई लाख रकम हस्तान्तरण गर्नुभयो । सङ्घीय सरकारको मापदण्डअनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति डडेल्धुराले खड्का परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको र सोही अनुसार राहत रकम हस्तान्तरण गरिएको प्रजिअ जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

गत बिहीबार दिउँसो घरनजिकै काम गरिरहेको बेला माथिबाट पहिरोसँगै खसेको ढुङगा लागेर पार्वती गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो । गम्भीर घाइते खड्काको उपचारका लागि धनगढी लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको परिवारले जानकारी दिएका छन् । अन्य स्थानका बाढीपहिरो पीडितलाई पनि चाँडै राहात उपलब्ध गराइने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताउनुभयो।

यो पनि – बाढीमा बेपत्ता थप एकको शव फेला, मृतकको सङ्ख्या ३१ पुग्यो

बाढीले बगाएर एक सातादेखि बेपत्ता भएका एक व्यक्तिको शव फेला परेको छ । मोटरसाइकलमा घर फर्कने क्रममा स्थानीय मालुवा खोलामा आएको बाढीले बगाएर बेपत्ता बनेका पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–६ सिवाका प्रेम आलेमगरको शव सोमबार फेला परेको हो ।

मालुवा आएको बाढीले उनीसहित उनकी भतिजी सम्पदा आलेमगरसमेतलाई बगाई बेपत्ता बनाएको थियो । स्थानीयवासी र प्रहरीले खोजी जारी राखेकामा सम्पदाको शव तीन दिनअघि यहाँको शिवाखोलामा फेला परेको थियो । प्रेमको शव सोमबार शिवाखोलामै फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ ।

यससँगै पाँचथरमा बाढीपहिरामा परी कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३१ पुगेको छ । बाढीपहिरामा परी अझै तीन बेपत्ता छन् । उनीहरु सबै जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका हुन् । बेपत्ताको खोजीका लागि प्रहरीको तालिमप्राप्त कुकुर झिकाइएको छ । तालिमप्राप्त कुकुरसहितको टोली सोमबार मिक्लाजुङ–४ रबि आइपुगेको र आजदेखि खोजी सुरु हुने जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रहरी निरीक्षक डम्बर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।

यो पनि – छानबिन समितिबाट स्थलगत अध्ययन

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अनियमितता छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले काम थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले धरानमा नै पुगेर स्थलगत अध्ययनका साथै सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने छ । त्यसका लागि उक्त समितिका संयोजक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री खतिवडासहितका टोली आज बिहान धरान प्रस्थान गरेको छ ।

प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी जिम्मेवारी पाएको समितिमा संयोजक खतिवडाका साथै सदस्यमा मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेल र स्थानीय जनप्रतिनिधिका तर्फबाट सिनेट सदस्य एवं धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई हुनुहुन्छ ।

सहकुलपतिस्तरीय छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन गर्ने र सम्भव भएसम्म निर्धारित २१ दिनभन्दा पहिले नै प्रतिवेदन बुझाउने योजना बनाएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । सो समितिलाई उक्त प्रतिष्ठानमा भएको विवाद अध्ययन गरी सुशासन, पारदर्शिता र यसअघिका अनियमितता सम्बन्धमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई निलम्वनको सिफारिससम्मको अधिकार छ । कुलपतिस्तरीय निर्णयबाट सो समिति गठन गरिएको हो । चौबीस जना सिनेट सदस्यमध्ये एक चौथाइले कुलपतिसमक्ष छानबिनका लागि लिखित निवेदन दिएपछि कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त छानबिन समिति गठन गर्नुभएको हो ।

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान २०४९ को ११ (घ) अनुसार सो छानबिन समिति गठन गरिएको हो । ऐनमा प्रतिष्ठानको उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र अस्पताल निर्देशकल आफ्नो पदअनुसारको दायित्व पूरा गरेको छैन भनी परिषद्का तत्काल कायम रहेका एक चौथाइ सदस्यले कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सहकुलपतिको अध्यक्षतामा परिषद्का दुई जना सदस्यसमेत रहेको छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।

समितिले आवश्यक छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन परिषद्समक्ष पेश गर्ने र उपदफा २ बमोजिम

पेश भएको प्रतिवेदनमा पदाधिकारीले पदअनुसारको दायित्व पूरा गरेको छैन भन्ने उल्लेख गरेको भए सो सम्बन्धमा परिषद्मा छलफल हुँदा निजले पदअनुसारको दायित्व पूरा नगरेकाले पदबाट हटाउने भनी परिषद्को पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित प्रस्ताव कुलपतिसमक्ष पेश भएपछि कुलपतिले ती पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव मानबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघिसमेत २०७८ साउन १९ गते प्रतिष्ठानस्थित सङ्घर्ष समिति र वार्ता समितिबीच प्रतिष्ठानमा देखिएको विवाद केही हदसम्म समाधान भएको थियो । उक्त सहमतिका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट डा कृष्णप्रसाद पौडेल, मानबहादुर बस्नेत र देवराज भण्डारीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

त्यतिबेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुद्धीकरण अभियान, संयुक्त सङ्घर्ष समितिबीच छ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसयता सङ्घर्ष समितिले घोषणा गरेका सङ्घर्षका कार्यक्रम स्थगन गरी प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने सेवा सञ्चालन भएका थिए । त्यस्तै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा ११ घ मा व्यवस्था भएअनुरुप चारैजना पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थामा उल्लेखित प्रक्रिया सुरु गर्ने र अब उप्रान्त, प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्डसहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्ने दुई पक्षबीच सहमति भएको थियो ।