‘सरकार परिवर्तनसँगै पदाधिकारी परिवर्तन हुँदा समस्या’

‘सरकार परिवर्तनसँगै पदाधिकारी परिवर्तन हुँदा समस्या’

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न यसअघि बनेका आयोगले गरेका कामलाई मूल्याङ्कन गरिने जानकारी दिनुभएको छ ।राष्ट्रिय भूमि आयोगले आज यहाँ आयोजित प्रदेशस्तरीय समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजना निर्माणसम्बन्धी गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अघिल्ला आयोगले गरेको कामलाई निरन्तरता दिँदै थप काम अगाडि बढाइने बताउनुभएको हो ।

सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका पदाधिकारी परिवर्तन हुँदा समस्या हुने जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सरकार परिवर्तन हुँदा हुने आयोगका पदाधिकारी परिवर्तनले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा कठिनाइ भएको छ ।” यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकार परिवर्तन भए पनि आयोगले गरेका कामको मूल्याङ्क गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्रै सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुने उहाँको भनाइ थियो ।

अहिले जग्गा हुनेले खेती नगर्ने र खेती गर्नेको जग्गा नहुने हुँदा समस्या अझै जटिल बन्दै गएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “खेती गर्ने सुकुम्बासीको जग्गा छैन । धनाढ्यको जग्गा छ तर खेती गर्दैनन् ।” सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान नहुँदा कतिपय नागरिकहरु अनागरिक बन्नु परेको भन्दै उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभयो । राज्यले अहिलेसम्म अँगालेको भूमिसम्बन्धी नीतिका कारण जटिल समस्या आएको भन्दै उहाँले अहिले बनेको भूउपभोग नीति लागू गर्न सकेमा मात्रै समस्या समाधान हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भू–उपयोग नीति बनेको छ । कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्ने देखिन्छ ।”

कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले जनताको दुःखलाई बुझेर भूव्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि भूउपभोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको उहाँले जानकारीदिनुभयो । आयोगलाई पूर्णता दिन सकेमा यसको काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो । नेपालमा अहिले १५ लाख परिवार अव्यवस्थित बसोबासमा रहेको जनाउँदै उहाँले यसको समाधानका लागि अठोट लिएर काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको समस्या समाधानका लागि सबै एक भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । यस विषयमा स्थानीय तहहरुले गरेका कामहरुको लगत माग गरी कामलाई अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।कार्यक्रममा पूर्वशिक्षा राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारी, नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुङ्गाना, भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल लगायतले बोल्नुभएको थियो ।