प्रदेश २ सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज सम्पन्न बैठकले वीरगञ्ज प्राविधिक विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालय सप्तरी स्थापनासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी गराउनु भएको छ ।

प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश जारी भएलगत्तै दुवै विश्वविद्यालय स्थापनाको बाटो खुल्ला हुनेछ । कृषि तथा प्राविधिकसम्बन्धी उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन तथा कृषि र प्राविधिकसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई समयसापेक्ष, व्यापक, व्यावहारिक र स्तरीय बनाउन प्रदेशस्तरीय कृषि तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा, २०२ बमोजिम प्रदेशसभा सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा अध्यादेश सिफारिस गरेको हो ।

जनकपुरधाममा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको प्रदेश सरकारले राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय र वीरगञ्जमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेको हो ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले ग्रिन सिटी क्लिन सिटीअन्तर्गत पहिलो चरणमा जनकपुरधाम, राजविराज र वीरगञ्जमा सरसफाइ, बिजुली बत्ती तथा वृक्षरोपण कार्य सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको प्रवक्ता साहले बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित विकास निर्माणको कार्यलाई प्राविधिकसहितको उच्चस्तरीय टोलीद्वारा स्थलगत निरीक्षण गराई ढिलासुस्ती एवं गुणस्तरहीन काम गरिरहेको पाइए त्यस्ता निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई बैंक ग्यारेन्टी जफतदेखि कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यो पनि – वाग्मती प्रदेशसभाको विश्वासको मतका लागि तयारी पूरा

वाग्मती प्रदेशसभाको कात्तिक १० गते अपरान्ह बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत लिनुहुने भएकोले उक्त कार्यका लागि सबै तयारी पूरा गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । मतदानका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई छुट्टाछुट्टै कक्षको व्यवस्था मिलाइएको र अधिकृतसहितको आवश्यक कर्मचारी खटाइएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले राससलाई बताउनुभयो ।

गत कात्तिक ४ गतेको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव टेबुल गर्नुभएकाले दलगत रुपमा प्रदेशसभाका सदस्यले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।प्रदेशसभामा हाल सत्तापक्ष (नेकपा एमाले)का ४४, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी)का २३ र अन्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा एकीकृत (समाजवादी)का १३, विवेकशील साझा दलका तीन, नेपाल किसान मजदुर पार्टी (नेमकिपा) का दुई, राप्रपाका दुई र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक गरी १०९ सदस्य छन् ।

यो पनि – सरकारले खेलकूदको विकासका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ: नेता सिंह

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारले खेलकूदको विकासका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। वीर गणेशमानसिंह स्पोर्टस् समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेशनल टेनिस टुर्नामेन्ट–२०२१’ शुभारम्भ गर्दै उहाँले खेलकूदले नागरिकलाई स्वस्थ राख्ने र स्वस्थ नागरिकले नै राष्ट्रका लागि योगदान दिन सक्ने भएकाले सरकारले खेलकूदको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको हो ।

“यस्ता प्रतियोगिताले खेलाडीलाई आगामी दिनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडी उत्पादनमा समेत सहयोग पुग्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो । नेता सिंहले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना र नागरिक सर्वोच्चताका लागि गणेशमान सिंहले छ दशकसम्म निर्वाह गर्नुभएको भूमिका अनुकरणीय रहेको बताउनुभयो । स्व सिंहले प्रजातन्त्र स्थापनासँगै प्रधानमन्त्री बन्न गरिएको अनुरोध अस्वीकार गरेर जनताबाट चुनेको नेताले नेतृत्व गर्छ भन्ने सन्देश दिनु महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको र पदका लागि लुछाचुँडी भइरहेको वर्तमान अवस्थामा गणेशमानजस्तो त्यागी पुरुषबाट पाठ सिक्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

यो पनि – कर्णाली बेसिनका २९ आयोजना स्थानीय तहमा

कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका कर्णाली बेसिन क्षेत्रमा पर्ने २९ स्थानीय तहमा ‘युएसएआइडी कर्णाली वाटर एक्टिभिटी’ आयोजना लागू भएको छ । जलस्रोतको बहुआयामिक प्रयोग एवं स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ सेवाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले रारा खत्याड, तिला कर्णाली, मध्य कर्णाली र तल्लो कर्णाली जलाधार क्षेत्रका स्थानीय तहमा आयोजना लागू भएको हो ।

युएसएआइडी कर्णाली वाटर एक्टिभिटी परियोजनाका अनुसार कर्णाली बेसिनमा पर्ने मुगुका खत्याड, सोरू र छायाँनाथ रारा, जुम्लाको तिला, कालिकोटका महाबै, शुभकालिका, तिलागुफा, खाडाचक्र र नरहरिनाथ, अछामका रामारोशन, पन्चदेवल विनायक, कमलबजार र तुर्माखाँद, दैलेखका आठविस, ठाटीकाँध, चामुन्डाविन्द्रासैनी, भैरवी र दुल्लु, सुर्खेतका बराहताल, पञ्चपुरी र चौकुने, बर्दियाका ठाकुरबाबा, मधुवन, गेरूवा, राजापुर र कैलालीका टीकापुर, जानकी, लम्कीचुहा र मोहन्याल गाउँपालिकामा कार्यक्रम लागू भएको छ । पाँचवर्षे यो आयोजनाले दुई करोड ४७ लाख ९ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।

परियोजना प्रमुख नीलु बस्न्यातले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने अभिप्रायका साथ कार्यक्रम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । “कार्यक्रमले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको सुशासन प्रवद्र्धनका माध्यमबाट जलाधार क्षेत्रमा स्वच्छ पानीको सुलभ उपलब्धतामा जोड दिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन गरी वातवरणमा दिसाजन्य रोगको बोझ कम गर्नुका साथै जलस्रोत तथा जलाधार क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास छ ।”

सन् २०२६ जुलाई महिनाको अन्त्यसम्म आयोजनाले २७० समुदायमा आधारित सुरक्षित खानेपानी आपूर्ति प्रणाली निर्माण तथा पुनःनिर्माण, विद्यमान खानेपानी पूर्वाधारको स्तरोन्नति, सङ्कटासन्न जनसङ्ख्यालाई लक्ष्य गरी ५० बहुउपयोगी जलप्रणाली निर्माण, पानीको संरक्षण र उत्पादकत्वमा वृद्धिका लागि कृृषि तथा भू–जलाधार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अभ्यास गर्ने, १२ सहरी सरसफाइ योजना सम्पन्न गर्ने, छवटा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र निर्माणका साथै त्यससँग सम्बन्धित व्यावसायिक योजना निर्माणलगायत काम सम्पन्न गर्ने परियोजनाले जनाएको छ ।