सुस्ता बचाउ अभियानकर्मीले नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ मा नेपाल भारतको सीमा छुट्टयाई जङ्गे पिलर कायम गर्न माग गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग आज मन्त्रालयमा भेट गरी उनीहरुले उक्त माग गरेका हुन् । अभियान टोलीले मन्त्री खाँणलाई चार बुँदे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा २०२२ सालदेखि सुस्ताबासीको जोतभोगमा रहेको जग्गा जमिनको नापी नक्सासमेत गरी जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्न माग गरिएको छ । संविधानसभा सदस्यद्वय देवकरण कलवार र विक्रम खनालसहितको टोलीले गृहमन्त्री खाँणलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । नेपाल–भारत सीमा छुट्टयाउनुपर्ने, सुस्ताबासीले जोतभोग गरी आएको जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरी राजस्व सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, स्थानीय बासिन्दालाई नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत उनीहरुले माग छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री खाँणले मागबारे आफू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अन्य मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सीमाङ्कन गर्ने, सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने र भूमि बचाउने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको गृहमन्त्री खाँणको भनाइ थियो ।

यो पनि – नेपाल–भारत द्विपक्षीय परामर्श समूहको १४औँ बैठक बिहीबार बेंगलुरुमा

नेपाल–भारत द्विपक्षीय परामर्श समूह (एनआइबीसीजीएसआइ) को १४औँ बैठक यही कात्तिक ११ र १२ गते भारतको बेंगलुरुमा हुँदैछ । उक्त बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र नेपाली सेनसहितको टोली भोली त्यसतर्फ जाने कार्यक्रम रहेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । नेपाल तथा भारतबीच सुरक्षासम्बन्धी विषयमा नियमित रुपमा छलफल गर्ने उद्देश्यले सन् २००३ मा उक्त समूह गठन भएको हो । समूह गठनपछि सन् २००३ देखि सन् २०१८ सम्म १३ वटा बैठक भएका थिए ।

परामर्श समूहको १४औँ बैठक विसं २०७६ चैतमा भारतको नयाँ दिल्लीमा गर्ने योजना रहेकामा कोभिड–१९ महामारीका कारण स्थगित भएको थियो । भारतको तर्फबाट पनि बाह्य मामिला मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहने उक्त बैठकमा तालिम र क्षमतासम्बन्धी सहयोगका विविध पक्षमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।