काठमाडौँ, ११ कात्तिक (रासस) : नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरसको ५९१ सङ्क्रमित देखिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा ११ हजार ३५५ जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा ५९१ जनामा सङ्क्रमण पाइएको हो । आज थपिएकासँगै देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या १० हजार २३६ पुगेको छ ।

पाँच सयभन्दा बढी सङक्रमित भएका जिल्ला चार र २०० भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका जिल्ला १० रहेका छन् । पाँच सयभन्दा बढी सङ्क्रमण हुने जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र कास्की रहेका छन् । सङ्क्रमण दर १८.५ प्रतिशत रहेको छ । सङ्क्रमित शून्य रहेको जिल्ला मुगु मात्र रहेको छ ।

पछिल्लो २४ घण्टामा ६६४ जनाले सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । यससँगै नेपालमा हालसम्म सङ्क्रमणमुक्त हुनेको सङ्ख्या सात लाख ८९ हजार ७८९ पुगेको छ । नेपालमा सङ्क्रमणमुक्त हुने दर ९७.३ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी आज कोरोना सङ्क्रमणबाट दुई जनाको निधन भएको छ । अहिलेसम्म सङ्क्रमणबाट ११ हजार ३८२ जनाको निधन भएको छ ।

आज एक लाख एक हजार ४७५ जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन् । अहिलेसम्म ८६ लाख ५५ हजार २१५ पहिलो मात्रा र ६८ लाख ६५ हजार ६६५ पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकेका छन् ।

यो पनि – धानमा क्षति बेहोरेका किसानलाई सरकारले ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने

काठमाडौँ, ११ कात्तिक (रासस) : सरकारले वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोकिएको क्षेत्रफलका आधारमा साना, मध्यम र ठूला किसान वर्गीकरण गरी २० देखि ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बढीमा १० कट्ठासम्म वा सो बराबरको जग्गामा लगाएको धानको पूर्ण क्षति बेहोरेका किसानलाई क्षतिको अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार मध्यम किसान (१० कठ्ठादेखि तीन बिघा वा सो बराबरको जग्गा) मा क्षति बेहोरेका किसानलाई ३० प्रतिशत र तीन बिघाभन्दा बढी वा आंशिक क्षति भएकाको हकमा अधिकतम २० प्रतिशत राहत दिने निर्णय गरेको छ ।

उहाँले नेपाल सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी उक्त राहत दिइने पनि जानकारी गराउनुभयो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनउने र उक्त कार्यदलले पाँच दिनभित्र कार्यविधि बनाई स्वीकृ्तिका लागि पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।