बनियानी, १३ कात्तिक (रासस) : राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई माघ मसान्तभित्र धनीपूर्जा वितरण गरिने बताउनुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) झापाले आज बिर्तामोडमा आयोजना गरेको ‘भूमि समस्या तथा समाधान’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको आयोगले राम्रो काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै गठबन्धन नेतृत्व सरकारले गठन गरेको आयोगले माघ मसान्तभित्र धनीपुर्जा वितरण गर्ने दाबी गर्नुभयो ।

पार्टीका झापा सहइञ्चार्ज झलकसिंह दर्लामीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा झापा इन्चार्ज धर्मशिला चापागाईँको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो । झापामा करिब ६० हजार सुकुम्बासी अहिले लालपुर्जाको पर्खाइमा छन् ।

यो पनि – अफगानिस्तानबाट ९४० नेपालीको उद्धार, सुरक्षा जोखिमबाट सबै नेपाली मुक्त

काठमाडौँ, १३ कात्तिक (रासस) : अफगानिस्तानको शासन व्यवस्था तालिवानले सम्हालेपछि उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका ३२ नेपालीको अन्तिम डफ्फा आज काठमाडाँै आइपुगेसँगै त्यहाँ कुनै नेपाली सुरक्षा जोखिममा नरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ । आज स्वदेश फर्केका ३२ जनासँगै उद्धार भई स्वदेश फर्कनेको सङ्ख्या ९४० पुगेको छ ।

अफगानिस्तानस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग तथा कार्यालयमा अतिआवश्यक कार्यमा संलग्न केही नेपालीहरु मात्र रहेका तथा उनीहरूमा सुरक्षा जोखिम नरहेको बताउँदै मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राष्ट्रसङ्घीय निकायले अतिआवश्यक मानवीय तथा विकाससम्बन्धी कार्य जारी रहने जनाउँदै राष्ट्रसङ्घमा कार्यरत नेपालीलाई कुनै सुरक्षामा जोखिम भए सबैलाई सुरक्षितरूपमा नेपाल फीर्तिको प्रबन्ध मिलाइने जानकारी दिएका छन् ।”

उद्धार भई आज फर्केकाहरू वैदेशिक रोजगारीको स्वीकृति नलिई अफगानिस्तान पुगेका, राजधानी काबुलका विभिन्न भागमा स–सानो समूहमा छरिएर रहेका तथा उनीहरूलाई एउटै समूहमा आवद्ध गरी आवास र भोजनको सुविधासहित सुरक्षितरूपमा राख्ने प्रबन्ध नेपाल सरकारको अनुरोधमा आइडिजी कम्पनीमार्फत गरिएको थियो ।

तालिवान सत्ता प्रारम्भ भएदेखि नै सरकारले उद्धारका निम्ति अफगानिस्तानको निरन्तर अनुगमन गरी काबुल तथा काठमाडाँैस्थित मित्रराष्ट्र भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, जर्मनी, युरोपेली सङ्घ, जापानका राजदूतावासहरू, काबुलस्थित नेटो सैन्य अधिकारी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग तथा कार्यालय, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाका कार्यालय तथा रोजगारदाता एवं जनशक्ति आपूर्ति गर्ने कम्पनी, स्थानीय कार्यालय एवं तिनका मुख्यालयमार्फत कूटनीतिक प्रयास गरेको थियो ।

सरकारले अफगानिस्तानको उद्धार ‘मिशन’ मा सहयोग गरेका सबै स्वदेशी निकाय, रोजगारदाता, मित्रराष्ट्रहरु तथा राष्ट्रसङ्घीय निकायप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।