लोकतन्त्र संस्थागत गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ : पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराई
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्र संस्थागत गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–९ डण्डाटोलमा जसपा सिरहाले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले वर्तमान संविधानले सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र लिङ्गलाई समेट्न नसकेकाले संशोधन गरी सबैको सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सबै दलको संयुक्त प्रयासमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि सही लोकतन्त्र स्थापना हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रमा सबै जातिभाषा, धर्म, समुदाय, लिङ्गको राज्यसत्तामा सामानुपातिक पहुँच हुनुपर्छ । राज्यको हरेक अङ्गमा सामानुपातिक प्रतिनिधित्वले मात्र हिमाल, पहाड, तराईलाई एकजुट भएर अगाडि बढ्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले संविधान संशोधन गरी नयाँ सङ्घीय व्यवस्था स्थापना गर्ने आफ्नो पार्टीको लक्ष्य रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
“आउने स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा पार्टीलाई एक नम्बरको पार्टी बनाउन लाग्नुहोस्” डा. भट्टराई भन्नुभयो,“ तपाईहरू सङ्गठन विस्तार, शुदृढीकरण र प्रचारमा जुट्नुस् हामीले आज गरेको मेहनतले भोलि परिणाम दिने हो ।”
यो पनि – सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज इजलास तोकेपनि सुनुवाइ हुन सकेन । प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासमा मात्र सुनुवाइ भयो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकेपनि प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा मात्र सुनुवाइ भएको बताउनुभयो ।
गत आइतबार मध्याह्नदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीशहरु इजलासमा उपस्थित हुनुभएको छैन ।प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई संविधान र कानुनले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा जिम्मेवारी दिएको र त्यो पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको बताउँदै न्यायाधीशहरुलाई पनि संविधान र कानुनबमोजिम आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रहसमेत गर्नुभएको छ । अदालतमा बेञ्च बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यसका कारण टाढाबाट आएका सेवाग्राहीहरु पनि मर्कामा परेका छन् ।
