नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णलाल भँडेलबीच आज भेटवार्ता भएको छ ।
भेटमा वर्षौंदेखि अलपत्र परेको भक्तपुर नगरकोट सडक आगामी ४५ दिनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेबारेमा छलफल भएको मन्त्री भँडेलले जानकारी दिनुभयो । प्रचण्डका घरभेटी शारदा अधिकारीले ठेक्का लिएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त सडक अझै निर्माण सम्पन्न नभई अलपत्र परेपछि हालै मन्त्री बन्नुभएका भक्तपुर चाँगुनारायण निवासी मन्त्री भँडेलले अध्यक्ष दाहालसँग भेट गरी सडक निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको हो ।

मन्त्री भँडेलले अध्यक्ष दाहालसँग नगरकोट सडकखण्ड नबन्दा लामो समयदेखि पर्यटन तथा स्थानीय जनताले ठूलो दुःख पाउनुपरेको बताएपछि अध्यक्ष दाहाल सडक समयमै सम्पन्न गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको जानकारी दिनुभयो । दाहाल निवासबाटै मन्त्री भँडेलले निर्माण व्यवसायी अधिकारीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेको र अधिकारीले आगामी ४५ दिनभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको उहाँको भनाइ थियो ।

दाहाललाई मन्त्री भँडेलले आफूले उक्त सडक निर्माणलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएको र अहिले संयोगले सम्बन्धित मन्त्रीसमेत आफैँ भएकाले सडक निर्माण पूरा गराउने दायित्व भएको भन्दै सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष दाहालको घरभेटी भएका कारण सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेको भन्ने आरोपसमेत लागेकाले त्यो आरोपलाई चिर्दै वर्तमान सत्ता गठबन्धनको समेत इज्जत बढाउन सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा छलफल भएको बताइएको छ । भेटमा माओवादी केन्द्रका नेता दिलीप प्रजापति, डिपी ढकाल र प्रदेशसभा सदस्य प्रतिमा श्रेष्ठको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

गत २०७१ साल जेठदेखि निर्माणको थालनी भए पनि निर्माण कम्पनीको लापरवाही र गैरजिम्मेवारीका कारण पटकपटक गरी छ पटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि आयोजना पूरा भएको छैन । शैलुङ कन्स्ट्रक्सन र एआइपी एलजेभीले निर्माणको जिम्मा लिएको सडक १६ किलोमिटरको छ । स्थानीय बासिन्दाले निर्माण कम्पनी परिवर्तन गरेर छिटो योजना सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारलगायत सरोकारवालालाई दबाब दिँदै आएका छन् भने स्थानीयवासीले सङ्घर्ष समिति निर्माण गरी पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै र बेलाबेलामा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सुरुमा रु २७ करोड ९० लाखमा काम सम्पन्न गर्ने भन्दै सम्झौता भए पनि हाल अनुमानित लागत बढाएर ३४ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसले सरकारलाई समेत नोक्सान पु¥याएको छ ।