काठमाडौं । पूर्वमन्त्री बद्रिप्रसाद न्यौपानेले विशेष अदालतले भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धमा भएको करार सम्बन्धमा मुद्दा चलि सो उपर कसुर कायम गरी कैद र जरिवाना भएको फैसला कानून र प्रमाणअनुरुप नभई अन्यायपूर्ण र विवेकहीन भएको टिप्पणी गरेका छन् । यद्धपी न्यौपानेले उक्त फैसला कानून पालना गर्ने नेपाली नागरिकका हैसियतबाट जतिसुकै अन्यायपूर्ण भएपनि अदालतलाई सम्मान गर्ने र फैसलालाई स्विकार गर्नेबाहेक आफूसँग अन्य अवस्था नभएकोले स्विकार गर्नु आफ्नो कर्तव्य हुने उल्लेख गरेका छन् ।

सो फैसलालाई लिएर आज (मंगलबार) युनियन हाउसमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्यौपानले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न १० बुँदा राखेर प्रेस वक्तव्य पनि सार्वजनिक गरेका छन् । उनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘समाज कल्याण परिषद्, समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ६ अनुसारको स्वशासित र संगठित संस्थाले सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) बमोजिम आफ्नो सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचविखन वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न पाउने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगि, मन्त्रिपरिषद्ले समाज कल्याण परिषद्बाट स्विकृति लिई रहन पर्दै भनि मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव फिर्ता आएकाले समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५(१)(२) बमोजिमको १८ सदस्यीय परिषद् (समाज कल्याण परिषद्को सर्वोच्च निकाय) ले जग्गा भाडामा दिनेगरि निर्णय गरेकोले सोही निर्णयबमोजिम ऐनको दफा १० बमोजिमको ७ सदस्यीय कार्य सञ्चालन समितिको निर्णयले करार गरी भाडामा लगाउँदा परिषद्लाई नोक्सानी र म समेतलाई फाईदा हुन सक्ने अवस्था कहीँ कतैबाट देख्न देखाउन विशेष अदालतले सक्ने छैन् ।’

न्यौपानेले विशेष अदालतको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पूनरावेदन गर्नको लागि लागेको जरिवाना बुझाउनुपर्ने, कैदवापत दिनको रु तीन सय रुपैयाँ ले धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी दिनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आफूसँग जरिवाना तिर्नसक्ने, धरौटी राख्न सक्ने वा बैंक ग्यारेन्टी दिनपनि सक्ने आर्थिक हैसियत नभएको बताएका छन् ।