शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने हो भने द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने सुनिश्चित हुनुपर्छ : प्रमुख सचेतक गिरी
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जनतालाई भ्रम दिने गरी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएको आरोप लगाएका छन् ।
‘सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनतालाई भ्रम दिने गरी ल्याएको छ । यो राम्रै छ, ठीकै छ भनेजस्तो गरी देखाउनका लागि आएको छ । विगत तीन महिनामा प्रचण्डले व्यवहारमा कति कार्यान्वयन गर्नुभयो ? उहाँले सरकारलाई पूर्णता दिन त सक्नुभएको छैन । महिनौं दिनसम्म मन्त्रालय खाली छन् । यसबाट प्रधानमन्त्री कति उत्तरदायी देखिनुहुन्छ ?’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै गिरीले भने ।
एमाले नेता गिरीले तीन महिनामा सरकार जनताप्रति जवाफदेही नभएको पनि बताए । उनले भने, ‘सदन बिजनेसविहीन छ । अर्थतन्त्रलाई कसरी लयमा ल्याउने हो भन्ने थाहा छैन । प्रधानमन्त्रीमा सत्ता टिकाउने बाहेक अरु ध्याउन्न छैन । अहिलेको अवस्थामा न्यूनतम साझा कार्यक्रम इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुने दरिलो आधार देखिएका छैनन् ।’
शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने हो भने द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने सुनिश्चित हुनुपर्ने उनले औंल्याए । गिरीले भने, ‘यो सरकारले द्वन्द्वपीडितको चीत्कार र पीडामा सुनेको छैन । संसदमा गएको विधेयक हुन्छ, हुन्न भनेर बहुमतका आधारमा पारित गर्न खोजिएको छ । तर न्याय दिने कुरामा चिन्ता छैन । त्यसकारण यसका बाइप्रोडक्ट जन्मने अवस्था छ । यो मुलुकको दिगो शान्तिका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।’
